Миколаївська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України
Профспілки пікетували Раду з вимогами не скорочувати фінансування соціальних гарантій
17 грудня 2015 року, під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради України, під стінами парламенту зібралися профспілки на масову акцію протесту.
Захід організовано Федерацією профспілок України проти антисоціальної спрямованості проекту Державного бюджету на 2016 рік та на захист конституційних прав людини праці.
Участь в акції взяли також представники від Миколаївської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки. Від імені делегації виступив Олег Мезінов, вчитель Лупарівської ЗОШ, Жовтневого району, та висловив незадоволення стосовно наміру Уряду скорочувати сільські школи.
Виступ на парламентських слуханнях заступника Голови Профспілки працівників освіти і науки України Сергія Романюка, 9 грудня 2015 рокуШановні учасники парламентських слухань! Ознайомившись з законопроектом "Про освіту", стає зрозуміло, що його розроблено з метою економії бюджетних коштів. У ньому відсутня відповідь на головне питання: Як при зменшенні фінансування галузі підвищити якість освіти? Враховуючи, що закон "Про освіту" має діяти протягом десятиліть, його норми повинні опиратися не на фінансову ситуацію сьогодення, а виходити з завдань, які стоятимуть перед освітою в майбутньому. Закон повинен відповідати Конституції України та ратифікованим Україною міжнародним актам. Закон має передбачати механізми реалізації конституційних гарантій здобуття всіх рівнів освіти, забезпечувати рівний доступ до освіти. Закриття малочисельних шкіл, а їх у селах близько 3000, позбавляє дітей такого доступу. Безоплатність дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти та її доступність має бути забезпечена усім дітям, незалежно від їх місця проживання.
Всеукраїнські збори голів первинних профорганізацій.30 листопада, у м. Києві, було проведено Всеукраїнські збори профспілкових активістів, голів первинних профспілкових організацій, які представляли трудові колективи усіх галузей. Основне питання зборів – завдання Федерації профспілок України щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в умовах реформ і європейської інтеграції, а також визначення тактики дій на сучасному етапі та перспектив модернізації профспілкової діяльності. За словами Григорія Осового, голови Федерації профспілок України, у країні тривають масштабні реформи, які охоплюють майже усі сфери суспільного життя – зміни до Конституції, державного управління, децентралізація влади, зміни в економіці, соціальній та трудовій сферах та окреслив окремі питання роботи, які потребують консолідованого бачення, спільних дій задля їх розв’язання.
|
Розпочато підготовку проекту Трудового кодексу до другого читання3 грудня розпочато роботу над підготовкою проекту Трудового кодексу України до розгляду його парламентарями у другому читанні. Робоча група, створена Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, яку очолює голова Комітету Людмила Денісова, розпочала розгляд поправок до ТК. Всього таких поправок народними депутатами внесено 1689. Усі 112 поправок, запропоновані профспілками, підтримані народними депутатами і також внесено до проекту документу, - про це повідомив заступник Голови ФПУ Сергій Українець, який брав участь у роботі групи. Він також зазначив, що головним результатом на даному етапі роботи над ТК, – є те, що базові принципи правового регулювання, внесені профспілками, які випливають з норм міжнародного права і Конституції України, збережено у проекті ТК, що наразі опрацьовується. Основними з цих принципів можна назвати зокрема: - принцип верховенства права. Відповідно до нього людина, її права і свободи визнаються найвищими цінностями, визначають зміст і спрямованість діяльності держави;
Правове забезпечення реформи освіти в Україні – парламентські слуханняНародні депутати вирішили провести 9 грудня 2015 року в залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему: «Правове забезпечення реформи освіти в Україні». Згідно з Постановою, Кабінет Міністрів України має підготувати і подати до Верховної Ради України необхідні інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали щодо тематики парламентських слухань та конкретні пропозиції до проекту їх рекомендацій, а також визначити доповідачів із зазначеного питання. Комітет з питань науки і освіти із залученням представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, навчальних закладів, наукових установ і громадських організацій має здійснити відповідні заходи щодо організаційного та методичного забезпечення проведення парламентських слухань.
|
- Розглядаємо планові питання та нагороджуємо профактив
- Законопроект «Про освіту» рекомендовано повернути на доопрацювання Кабінету Міністрів України
- Втручання у самоврядну діяльність студентських профспілкових організацій – неприпустимо!
- ВІДБУВСЯ VIII З’ЇЗД ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ