Миколаївська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України
У Миколаєві відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
6 травня 2016 року відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти у Миколаївській області на тему: «Про роботу органів державної виконавчої влади на місцевого самоврядування Миколаївської області щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти».
У засіданні взяли участь голова обласної ради Вікторія Москаленко, заступник голови обласної державної адміністрації В’ячеслав Бонь, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Олександр Співаковський, народний депутат України, голова підкомітету з питань освіти Тарас Кремінь, директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко, директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Алла Веліховська, ректори вищих навчальних закладів Миколаївської та Херсонської областей, депутати обласної ради, начальники районних управлінь освіти і науки, працівники освіти.
Аспекти інформаційної роботи Кривоозерської районної організації ПрофспілкиЗ метою удосконалення системи оперативного інформування виборних органів, членів Профспілки, запровадження широкого використання можливостей Інтернету для посилення інформаційної взаємодії між членами Профспілки та її керівними органами, поінформованості членів трудових колективів щодо діяльності організаційних ланок Профспілки, формування навиків та вмінь в користуванні електронною поштою, Skype-зв'язком, підвищення рівня знань голів районних, міських, первинних організацій Профспілки з питань організаційної та інформаційної роботи, 27 квітня 2016 року, на базі Голосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кривоозерського району, проведено регіональний семінар-навчання на тему: «Впровадження сучасних комунікативних форм і методів роботи в оперативному інформуванні спілчан».
Безпека праці – на контролі ПрофспілкиСтворити безпечні умови праці та навчання в навчальних закладах – спільне завдання Профспілки та адміністрації. Як вирішуються ці питання в Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів № 6, директор – М.О. Смирнов; голова первинної профорганізації О.М. Величко та в Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті № 2, директор – А.В.Ковтун; голова первинної профорганізації О.С. Савостикова, інженер з охорони праці Ю.П.Круглов вивчались заступником голови обласної організації Профспілки В.Ф.Горощенком та головою міської організації Профспілки С.В.Мовчан. В інтернатах створено належні умови для праці та навчання: чисто, затишно, виконуються необхідні заходи з охорони праці, положення відповідного розділу колективних договорів.
|
Триває робота з підготовки соціальних питань на президію обкому профспілки28 квітня поточного року згідно плану основних заходів обласного комітету профспілки на 2016 рік, соціально – економічним та правовим відділом обкому профспілки вивчалась співпраця Арбузинської районної організації Профспілки з органами влади щодо збереження системи державних соціальних пільг і гарантій педагогічним працівникам. Особлива увага зверталась на недопущення звуження соціально – економічних гарантій працівникам освіти, раціональному використанню видатків освітньої субвенції, оплати праці працівникам у першочерговому порядку. Вивчалася спільна робота адміністрації та первинної профспілкової організації Костянтинівської ЗОШ І-ІІІ ст., директор – Ігнатьєва Т.П., голова профкому - Демуз Т.С., щодо регулювання трудових відносин, повноважень та змісту роботи постійної комісії профкому з соціально – економічного та правового захисту членів профспілки та порядку погодження соціально – трудових питань з профспілковим комітетом.
ЦК Профспілки вимагає скасування наказу МОН № 443 про скорочення на 10% чисельності непедагогічних працівниківЦК Профспілки звернувся до Прем’єр-міністра України, Міністра освіти і науки України та Міністра юстиції України з приводу необхідності скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 13.04.2016 № 433 «Про деякі питання формування штатних нормативів», яким зобов’язано керівників навчальних закладів забезпечити скорочення на 10% керівного, адміністративного, управлінського, господарсько-обслуговуючого персоналу, водіїв, робітників, які обслуговують громадські будівлі, дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
|