Миколаївська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України
Регіональний семінар з соціально – правових питань
В Южноукраїнській ЗОШ І– ІІІ ступенів № 4, згідно плану роботи обласного комітету Профспілки на 2016 рік, відбувся регіональний, міжрайонний семінар - навчання на тему: «Соціально - правові особливості врегулювання робочого часу педагогічних працівників» за участю голів районних, міських організацій Профспілки: Муравської І.О. (Кривоозерський район), Фасій К.В. (Врадіївський район), Вороніної Л.П. (Первомайський район), Сисоєвої І.В. ( м. Первомайськ), первинних профспілкових організацій м. Южноукраїнська та працівників обкому Профспілки.
Відповідь Міністерства освіти щодо стипендіального забезпеченняМіністерство освіти і науки України на виконання доручення Кабінету міністрів України розглянуло звернення Федерації професійних спілок України щодо загрози звуження прав студентів на стипендіальне забезпечення. У листі повідомляється, що Міносвіти не підтримує пропозиції, які спрямовані на зниження рівня стипендіального забезпечення студенів вищих навчальних закладів, а також припинення фінансування із загального фонду державного бюджету підготовки фахівців за освітнім рівнем магістра.
Засідання спільної робочої комісії Профспілки і Міністерства19 жовтня 2016 року відбулося друге засідання спільної робочої комісії Профспілки працівників освіти і науки України та Міністерства освіти і науки України з підготовки нової Галузевої угоди на 2016-2020 роки. Комісії представляли заступник Голови Профспілки Сергій Романюк та заступник Міністра Павло Хобзей. Під час проведення переговорів сторони віднайшли компромісні позиції положень нової Угоди та дійшли згоди в баченнях окремих статей документу. Проблемними залишилися деякі питання студентської молоді, які потребують додаткових консультацій.
|
Уряд ініціює збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 гривеньУряд ініціює двократне збільшення мінімальної заробітної плати – до 3200 гривень. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання Уряду у середу, 26 жовтня 2016 року. «Ми пропонуємо, щоби у 2017 році мінімальна заробітна плата в Україні дорівнювала 3200 гривень. Ми з вами забезпечимо в країні двократне збільшення мінімальної заробітної плати. Це означає єдине, що з 1 січня жоден громадянин України не буде отримувати менше ніж 3200 грн», – заявив Володимир Гройсман, презентуючи рішення Уряду.
17 листопада – пікетування Верховної Ради України18 жовтня 2016 року на Президії ФПУ, яка відбулася одразу після завершення зустрічі з Прем’єр-міністром України, ухвалено рішення про перенесення дати всеукраїнської акції протесту профспілок із 20 жовтня на 17 листопада 2016. Акція відбуватиметься у формі пікетування Верховної Ради України. Відповідні зміни внесено до постанови Президії ФПУ від 30.09.2016 № П-4-2 «Про виконання вимог профспілок, визначених постановою Ради ФПУ від 23.06.2016 № Р-2-4 «Про позицію і дії ФПУ, її членських організацій на захист прав та інтересів працюючих в умовах шокового підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги» та подальші дії ФПУ, її членських організацій».
|