Миколаївська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України
Держконтроль за дотриманням законодавства про працю пропонують здійснювати за новим порядком
У 2017 році інспекторам праці пропонується надати повноваження здійснювати інспекційні відвідування та невиїзне інспектування юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю, а також суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні в Україні або за кордоном, наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця.
Метою перевірок є державний контроль за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення.
Звернення ЦК Профспілки у підтримку ВНЗ І-ІІ рівнів акредитаціїЦК Профспілки працівників освіти і науки України спрямував листи до Голови Верховної Ради України, Комітету з питань науки і освіти Парламенту, Міністру освіти і науки України та Федерації профспілок України з приводу необхідності вирішення проблеми підготовки ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» в подальшому. Із прийняттям Закону України «Про вищу освіту» майже два роки статус коледжів та технікумів залишається невизначеним на законодавчому рівні, а термін прийому абітурієнтів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» сплив у 2016 році.
Робоча зустріч з Главою державиВідбулася робоча зустріч Президента України Петра Порошенка з Головою ФПУ, Співголовою НТСЕР Григорієм Осовим, заступником Голови ФПУ Володимиром Саєнком і представником профспілок України у парламенті Сергієм Капліним. Лідер профспілок поінформував Президента України про діяльність профспілок у сфері захисту законних прав та інтересів працівників. Учасники зустрічі обговорили існуючі проблеми у сфері зайнятості та оплати праці,шляхи відродження соціального діалогу, окремі питання діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради, розширення можливостей використання матеріально-технічної бази профспілок для санаторно-курортного лікування не лише застрахованих осіб, а й учасників АТО, тимчасово переміщених осіб, соціально незахищених верств населення та інших категорій громадян, які потребують оздоровлення.
|
Працюємо з ОТГВідбулась робоча зустріч голови обласної організації Профспілки Оборонько Віри Михайлівни з головою Галицинівської об’єднаної територіальної громади Назаром Іваном Васильовичем. Під час зустрічі обговорювались питання фінансування закладів освіти, підвищення заробітної плати освітянам, виплата мінімальної заробітної плати в розмірі 3200 гривень та питання соціального партнерства з освітянською профспілкою. В обговоренні питань взяла участь і директор Галицинівської ЗОШ І-ІІІст. Вітвіцька Тетяна Володимирівна.
Збільшилися штрафні санкції за порушення трудового законодавстваЗаконом України від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII (набрав чинності з 1 січня 2017 року) внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими суттєво збільшились фінансові та штрафні санкції за порушення трудового законодавства. Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з 1 січня 2017 року встановлена мінімальна заробітна плата у місячному розмірі 3200 гривень. Відповідно до ч. 2 ст. 265 КЗпП України юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:
|