Миколаївська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України
Засідання ради Миколаївської районної організації Профспілки працівників освіти
20 лютого 2020 року проведено засідання ради Миколаївської районної організації Профспілки працівників освіти.
В роботі ради взяли участь голови первинних організацій Профспілки, Максимова Г.М., експерт обласного комітету Профспілки, Жук Олег Владиславович, головний спеціаліст управління соціального захисту Миколаївської райдержадміністрації, Вінійчук Людмила Іванівна, завідувачка районним методичним кабінетом.
Розширене засідання президії Первомайської районної організації Профспілки працівників освіти19.02.2020 року відбулося розширене засідання президії Первомайської районної організації Профспілки працівників освіти і науки. На президії було розглянуто питання про дії райради профспілки по забезпеченню працівників закладів освіти заробітною платою та здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю. Голови первинних профспілкових організацій отримали збірник: «Дотримуємось умов оплати праці працівників освіти». Велика подяка обкому Профспілки за дуже корисний матеріал даної збірки.
Профспілка за справедливий формульний розподіл освітньої субвенціїПрофспілка працівників освіти і науки України спрямувала листи до Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України, СПО об’єднань профспілок щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами». Цим проектом передбачаються незначні зміни до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, зокрема пов’язані з приведенням назви закладів до вимог освітянських законів, врахування поточного контингенту учнів станом на 5 вересня поточного року, конкретизації розрахунку субвенції для міських ОТГ міст обласного значення.
|
Профспілка звернулася до Президента застосувати право вето до закону «Про повну загальну середню освіту»Профспілка освітян звернулася до Президента України з вимогою застосувати право вето щодо закону «Про повну загальну середню освіту», прийнятого 16 січня 327 народними депутатами України, з його дискримінаційними та антиконституційними норми. У зверненні наголошено, що реалізація норм про обмеження права на роботу педагогів, які отримають пенсію за віком, призведе до звільнення до 1 липня 2020 року понад 70 000 вчителів, вихователів та інших педпрацівників. В окремих регіонах їх частка сягає 30%, що спричинено низьким рівнем заробітної плати недотриманням законодавства про оплату праці,мізерною пенсією. Такі нововведення загрожують ситуації, що у школах не буде кому викладати відповідні предмети.
Удосконалюємо профспілкову діяльність.Які настрої у спілчан Арбузинського, Врадіївського районів, які проблеми їх хвилюють, чи потрібна Профспілка освітянам сьогодні, чи ведеться соціальний діалог Профспілки з роботодавцями, - і ще цілий ряд питань з організаційної , внутрішньоспілкової роботи вивчали представники обласного комітету Профспілки Горощенко В.Ф., заступник голови обласної організації Профспілки, Нестеренко Н.П., інспектор обласної організації Профспілки. Арбузинський район, голова районної організації Михайлик Н.І.
|