Миколаївська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України
Профспілка вимагає виплати обіцяної допомоги вчителям
Профспілка звернулася до Міністерства освіти і науки, Уряду та профільного комітету Парламенту з приводу забезпечення норм постанов Кабінету Міністрів України щодо виплати допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти в розмірі 10 прожиткових мінімумів.
Постановою № 1028 передбачено, що виплата допомоги здійснюється за рахунок видатків, передбачених Державному бюджеті України на 2020 рік Міністерству освіти і науки України за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти», обсяги якої затверджено в сумі 3,7 млрд. гривень.
Плюси та мінуси дистанційної освіти – спеціальний сюжетДо нового навчального року залишилося менше півтора місяця, але як саме навчатимуться діти – вдома чи за партами – залежатиме від епідемічної ситуації в країні. Наразі МОН спільно з МОЗ розробляють план і правила, згідно з якими відбуватиметься організація освітнього процесу в сучасних карантинних умовах.
З 1 липня – автоматичне призначення пенсіїЗ 1 липня Пенсійний фонд України впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії. Пенсія призначається автоматично при досягненні пенсійного віку. При цьому немає необхідності додатково звертатись та особисто відвідувати органи Пенсійного фонду. Сервіс дозволяє надати всю необхідну для призначення пенсії інформацію завчасно та провести перевірку наявних у Пенсійному фонді даних.
|
Уряд налаштований на конструктивний діалог із профспілкамиПро це йдеться у листі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Голови ФПУ Григорія Осового. Прем’єр-міністр наголосив, що об’єднання зусиль державної влади, бізнесу та суспільства є основою як для подолання викликів сьогодення у вигляді пандемії та економічної кризи, так і для реалізації довгострокових завдань соціально-економічного розвитку держави та благополуччя її громадян.
«НІ!» – наступу на трудові та профспілкові права. В Миколаєві проведено інформаційне пікетуванняНа виконання рішення засідання Президії Федерації профспілок України, 30 червня п.р. у центрі міста Миколаєва, на вул.Адміральській, відбулося інформаційне пікетування профспілок з вимогою не допустити прийняття антипрофспілкового законопроекту № 2681 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» та інших антисоціальних законодавчих актів. Зокрема законопроєкт №2681 передбачає дискримінаційні норми щодо прав працюючих на об’єднання в професійні спілки для захисту своїх прав, заборону профспілкової правозахисної діяльності, а саме заборону створення первинних профспілкових організацій на підприємствах та установах чисельністю менше 10 працівників, і тим самим позбавлення можливостей захисту трудових прав, відсторонення профспілок від колективно-договірного регулювання і соціального діалогу, встановлює державний контроль над профспілками.
|