Миколаївська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України
Прем’єр-міністр: навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно
Організація навчального року 2020-2021 в умовах адаптивного карантину, забезпечення закладів освіти підручниками та використання коштів субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам – питання всеукраїнської селекторної наради з керівниками областей під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Рекомендації МОЗ щодо організації освітнього процесу з 1 вересняЗатверджено Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (постанова № 42 від 30.07.2020 р. заступника Міністра охорони здоров’я – Головного державного санітарного лікаря). Рекомендації розроблено для закладів позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.
Профспілка засуджує заяву про «зайву» чисельність вчителівУ засобах масової інформації окремі представники державних органів влади заявляють про «зайву» чисельність вчителів, яких за їхніми обрахунками нараховується 32 тисячі. Звучать заяви про необхідність оптимізації мережі шкіл та підвезення дітей із сіл шкільними автобусами. За рахунок учителів пенсійного віку, які підуть, високопосадовці вбачають можливість підвищити зарплати молодим педагогам.
|
Звернення Профспілки до МОН: держзамовлення на підготовку педагогів та підвищення їм оплати праціЦК Профспілки працівників освіти і науки України спрямувала звернення до в.о. Міністра освіти і науки України С.М. Шкарлета з приводу державного замовлення на підготовку фахівців за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки та підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників з освітнім рівнем бакалавра, про що йшлося під час засідання конкурсної комісії з розподілу державного замовлення на підготовку кадрів у 2020 році.
Профспілка вимагає виконання норм законодавства про розміри посадових окладів педагогівПрофспілка спрямувала звернення до Міністерства освіти і науки, Уряду та профільного комітету Парламенту з приводу необхідності забезпечення виконання норм частини 2 статті 61 закону «Про освіту» щодо встановлення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі 3 мінімальних заробітних плат та підвищення його не менше ніж на 10 % за кожною наступною кваліфікаційною категорією.
|