Миколаївська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України
Про відпустки педагогічним працівникам: коментар Мінекономіки
19 липня 2022 року набрав чинності Закон України від 1 липня 2022 № 2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин».
Міністерство економіки України надало постатейний коментар до Закону № 2352-ІХ.
Коментар надається, зокрема, про зміни до статті 12 Закону України від 15.03.2022 № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» щодо надання відпусток у період дії воєнного стану.
Набрав чинності закон про тривалість відпусток освітян 56 днів19 липня 2022 року набрав чинності Закон України від 1 липня 2022 № 2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» (законопроєкт № 7251). Закон опубліковано в газеті «Голос України» 18 липня 2022 року № 147 (7897).
Законодавчі зміни у сфері загальної середньої освітиОпубліковано Закон України від 19.06.2022 № 2315-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» (газета «Голос України від 2 липня 2022 року № 136 (7886).
|
Тривалість відпусток освітян відновлено: закон підписано Президентом1 липня 2022 року Верховна Рада України прийняла в цілому проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» (реєстр. № 7251). Поіменним голосуванням депутатів про проект Закону № 7251 у другому читанні та в цілому підтримано зміни до статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
Запитували-відповідаємо: збереження робочого місця за працівником, який перебуває за кордономНа звернення спілчан щодо збереження робочого місця за працівником, який отримав тимчасовий захист у країнах ЄС, юридичний відділ ЦК Профспілки роз’яснює. Тимчасовий захист в ЄС – це спеціальний механізм прихистку в країнах ЄС, який було активовано щодо українців, які втікають від війни, Директивою ЄС 2001/55/ЕС від 20 липня 2001 року про мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб та про заходи, що сприяють збалансованості зусиль між державами-членами щодо прийому таких осіб та відповідальності за наслідки такого прийому.
|