Миколаївська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України
Вдячність спілчан – результат нашої роботи.
Продовжують роботу атестаційні комісії ІІ рівня при відділах освіти ОТГ. 7 квітня показали свої п’ятирічні напрацювання педагогічні працівники Бузької ОТГ. Начальник, вона і Голова атестаційної комісії Русаловська С.М., і її заступник, голова районної організації Профспілки працівників освіти Чепілка О.М. показали єдність в захисті трудових та соціально-економічних прав освітян. Підтримка рішень атестаційних комісій І рівня – довіра адміністраціям закладів освіти в цей нелегкий час, а для освітян – позбавлення зайвого напруження. Під час атестації голова постійної комісії райради Профспілки зі спортивної роботи Албул О.Б., крім регалій, які мав, за клопотанням голови Вознесенської районної організації Профспілки – отримав звання «старший вчитель». Вдячність спілчан – результат нашої роботи.
Тривалість щорічної відпустки окремим бібліотекарям закладів загальної середньої освітиВідповідно до ст. 6 Закону «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Пунктом 1 постанови ВРУ від 15.11.96 № 505/96-ВР встановлено, що зазначений закон введено в дію з 1 січня 1997 року, а статті 7, 8 і частину першу статті 10 – з 1 січня 1998 року.
Триває навчання профспілкового активу 29 березня 2023 року в Миколаївському Будинку вчителя відбувся плановий обласний семінар-навчання для голів первинних профспілкових організацій закладів освіти міста. Захід відкрила голова міської організації профспілки Світлана Мовчан, яка розповіла про роботу профспілкових комітетів в умовах сьогодення і подякувала членам профспілки за їхню працю.
|
Засідання ради Арбузинської районної організації Профспілки працівників освіти
Закон України про відшкодування зруйнованого і пошкодженого житла підписано ПрезидентомПрезидент Володимир Зеленський підписав законопроект про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (реєстр. №7198), головним з опрацювання якого був Комітет з питань економічного розвитку. Документ дає чіткий механізм отримання компенсації за пошкоджене та знищене житло. Адже лише за приблизними розрахунками, понад 2,4 млн українців залишилися без житла або мешкають у пошкоджених окупантами будинках.
|